त्यसै कारण आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिग्मन्तर तावियोले राजीनामा दिनुपर्यो भने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ परिवारका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भएको कारण संकटमा परेका छन् । गत महिना दस्तावेद सार्वजनिक हुँदा सातजना नेपालीको नाम पनि रहेको आईसीआईजेले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सातजना नेपालीको नाम भएको भनेपछि सबैको चासो पनामा पेपर लिकमा थियो । आईसीआईजेले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको सूचीमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीका परिवारका सदस्य छन् ।
यसमा अरुण चौधरी, शिला चौधरी, करण चौधरी, सूर्यकुमार चौधरी छन् भने व्यावासयिक बृत्तमा खास नाम नसुनिएका नवाङ डोल्मा र उमादेवी सिंहानियाको नाममा पनि पनामा पेपरमा मुछिएको छ ।
एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व लिएकी भावना श्रेष्ठका पति शतिशलाल आचार्यको नाम पनि पनामा पेपरमा छ । उनले सिंगापुरमा रहेर अफसोर कम्पनी खडा गरेको हुन् । अन्य देशमा राजनीतिक दलका नेता र तिनका परिवारका सदस्यको नाम पनामा पेपर लिकमा आए पनि नेपालमा भने व्यवसायी मात्र परेका छन् ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध भए पनि पनामा पेपरले नेपालका सबैजसो ठूला व्यवसायीले विदेशमा लगानी गरेको कुरालाई पुष्टी गरेको छ । २०२१ सालको विदेशमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुनले विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाए पनि यो अन्तर्गत विदेशमा लगानी गरेको आधारमा कसैलाई कारबाही भएको छैन ।
गत वर्ष स्विस लिकमार्फत स्विजरल्यान्डको एउटा बैंकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने नेपालीको नाम सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा साढे पाँच अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक भएको थियो । तीन वर्ष अगाडि अफसोर लिकमा पनि केही नेपाली व्यावसायिको नाम सार्वजनिक भएको थियो । नाम सार्वजनिक भएपछि विभिन्न निकायले यसको छानबिन गर्ने भनेपनि कारबाही गर्नका लागि सजिलो भने छैन ।
पनामा पेपरमा नेपालीको नाम रहेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने भनेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकृतको धारणा पनि अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुन्छ । तर,कसरी अनुसन्धान हुन्छ र कारबाही प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारी मौन छन् ।
पनापा पेपरमा नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिलाई गैर कानुनी भन्न नमिले पनि यसले नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको तथ्यलाई भने बाहिर ल्याएको छ । ‘ सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कुन देशको स्वीकार गर्ने वा नगर्नेमा पुनरावलोकन हुनपर्ने देखिएको छ' ,सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हेरिरहेका राष्ट्रबैंकका एक अधिकृतले भने । उनका अनुसार पनामा पेपरमा सार्वजनिक भएका व्यवसायी नेपालको उच्च राजनीतिक व्यक्तिसँग सीधा सम्बन्ध भएका व्यक्ति भएको हुँदा अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि माथिल्लो तहबाट पहल हुनुपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो वर्ष करका लागि स्वर्ग मानिने बिट्रिस भर्जिन आइल्यान्ड विदेशी लगानी आउने प्रमुख देशमा पर्छ । करको लागि स्वर्ग मानिने त्यस्ता देशमा नाममात्रको कम्पनी खडा गरिन्छ ।
पछिल्लो समय खरिदबिक्रीका कारण विवादमा रहेको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । जुन करका लागि स्वर्ग मानिने देशमा पर्छ । १ डलरको कम्पनी, कुनै कर्मचारी पनि नरहेको र यो कम्पनी एनसेलमा लगानी गर्न खोलिएको थियो ।
कर छल्नका लागि ठूला कम्पनी तथा राजनीतिक दलका नेताले भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा करका लागि स्वर्ग मानिने देशमा कम्पनी खडा गर्ने र विदेशी लगानीका रूपमा पुन भित्र्याउने गर्छन् । राष्ट्रबैंकले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले यस्तै करका लागि स्वर्ग मानिने बिट्रिस भर्जिन आइल्यान्डबाट ल्याउन लागेको तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण रोकेर राखिदिएको छ ।
‘विकासउन्मुख देशका लागि अफसोर कम्पनी ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेका छन्', राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने,‘ विश्वमा यस्ता देशमार्फत आउने लगानीमा बढी सजक हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै गएको छ । हामीले पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो देशबाट आएको विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने हो । त्यसमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।'
इन्फोआईसीआईजेले सोमबार राति सार्वजनिक गरेको सूचीमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीका परिवारका सदस्य छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया :