मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको नाम ‘राष्ट्रिय स्वरूपको हुने गरी’ फेरिने लगभग पक्का भएको छ । विराटनगरमा भइरहेको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिले चार वटा वैकल्पिक नाम प्रस्ताव गरेको छ । तीमध्येको एकलाई प्रतिनिधिहरूले मतदानबाट छनोट गर्नेछन् ।
अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीमा मुलुकका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेट्दै बृहत् रूप दिने योजना अगाडि बढाएसँगै नयाँ नाम प्रस्ताव गरिएको हो । हालको नामअनुसार निश्चित क्षेत्र मात्र समेटिएको अर्थ लागेकाले फेर्नुपर्नेमा केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि सहमत भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रतावित नाममा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, समाजवादी लोकतान्त्रिक फोरम, जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र चौथोमा पुरानै नाम छ । करिब दुई हजार सात सय प्रतिनिधिले मत दिएर नाम टुंगो लगाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद पवनकुमार सारडाले बताए । ‘मधेसवादी दलका रूपमा चिनिएको पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वरूपको बनाउने कि उही स्वरुपमा चलाउने भन्नेमा बहस भइरहेको छ,’ फोरम लोकतान्त्रिक केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद योगेन्द्र चौधरीले भने । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उल्लिखित चार विकल्पमध्ये नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नाम टुंगो लाग्ने बढी सम्भावना छ । गच्छदारले पार्टीलाई हिमाल, पहाड र मधेस सबै ठाउँमा स्वीकार्य बनाउने गरी नाम राख्ने बताउँदै आएका छन् ।
बेग्लै पार्टी बनेको साढे ६ वर्षपछि भइरहेको महाधिवेशनले विधान पारित गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर चौधरी संयोजकत्वको भारतेन्दु मल्लिक, चन्द्रेश्वर खत्वे, हरि न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंह सदस्य रहेको मस्यौदा तयारी समितिले विधान तयार पारेको हो । तत्काललाई विधान पारित भए पनि एक महिनाभित्र परिमार्जन गरिने पार्टीले जनाएको छ । ‘एक महिनासम्म जिल्ला–जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूको सहभागितामा विधानमा छलफल हुनेछ,’ केन्द्रीय सदस्य सारडाले भने, ‘त्यहाँबाट आएका सुझावसहित परिमार्जन गरिने छ ।’
मंगलबारको बन्द सत्रमा अध्यक्ष गच्छदारको राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको विधान, महासचिव रामजनम चौधरीको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ नेपालीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । ती प्रतिवेदनमाथि अबेरसम्म छलफल जारी थियो । कोषाध्यक्ष नेपालीका अनुसार राति अबेरसम्ममा तीन वटै प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा बुधबार नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रियामा जाने तयारी छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा अध्यक्ष गच्छदारले तीन घन्टाभन्दा बढी समय मन्तव्य राखेका थिए । उनले स्थापना भएयता पार्टीको गतिविधि, संविधान निर्माणमा भूमिका र योगदान, १६ बुँदे सहमति गराउन भएको योगदान, आगामी राजनीतिक कार्यदिशालगायत विषयमा विस्तृत चर्चा गरेका थिए । नेपाली राजनीतिमा मध्यमार्गी, उदार लोकतान्त्रिक बाटो अनुशरण गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलनकारी नीति र स्थान अवलम्बन गर्ने पार्टी रहेको उल्लेख गरे । समावेशी पार्टीका रूपमा सामाजिक परिवर्तनको बाटोलाई अगाडि बढाइरहेको तथा राष्ट्रिय पहिचान र स्थान पाएको उनको भनाइ थियो । ‘मधेस–तराईतिर मात्र ढल्क्यौं भने पहाड–हिमाल हामीसँग रहँदैन,’ गच्छदारले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘पहाड–हिमालतिर मात्र ढल्क्यौं भने मधेस–तराई हाम्रो हातबाट गुम्न सक्छ ।’
पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुने उल्लेख गर्दै उनले संगठनात्मक स्वरूप जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीका रूपमा हुने बताए । तात्कालिक कार्यभार संविधानमा संशोधनमार्फत बाँकी विषयलाई सम्बोधन गराउने भएको उल्लेख गर्दै गच्छदारले राजनीतिक कार्यदिशाको बाटोमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै बलियो बनाएर जनताका पक्षमा निरन्तर परिमार्जन र विकास गर्दै जानु दीर्घकालीन राजनीतिक कार्यभार हुने बताए ।
‘सरकारमा जानु हुँदैनथ्यो’
अध्यक्ष गच्छदारको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्दै अधिकांश प्रतिनिधिले संविधानमा आफ्नो एजेन्डाअनुसार संशोधन नहुन्जेल पार्टी सरकारमा जान नहुनेमा गल्ती गरेको भन्दै आलोचना गरे । गच्छदारको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गठित अधिकांश समूहका नेताले मधेसमा राज्य पक्षले हिंसा चलाइरहँदा आन्दोलनकारीसग पार्टी हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारमा गएर जनमत गुमाएको टिप्पणी गरे । संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको दल त्यसै संविधान अन्तर्गत बनेको केपी ओली सरकारमा किन गएको भनी हलमा प्रश्न उठा दर्शकदीर्घाबाट ताली बजेको थियो । ‘मधेस र थरुहटमा आन्दोलनका बीच पार्टी सरकारमा गएकामा आलोचना भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य चौधरीले बताए, ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनको उपलब्धि समेटिनुपर्ने विषयहरू प्रमुखतासाथ आएका छन् ।’
६४ जिल्लाबाट सहभागी प्रतिनिधिमध्ये केहीले महाधिवेशनअघि राजनीतिक समितिको बैठक बसी विधान मिचेर प्रतिनिधि थपिएको भन्दै आपत्ति जनाए । मातहत समितिमा अधिवेशन गरी प्रतिनिधि ल्याउनुपर्नेमा कतिपय जिल्लामा विधान विपरीत पार्टी नेतृत्वले मनोनयन गरेकोमा उनीहरूको आक्रोश थियो । ‘अध्यक्षज्यूको मनोमानी चल्यो, एउटै व्यक्तिलाई कहिले जिल्ला अध्यक्ष, कहिले केन्द्रीय सदस्य बनाउनुहुन्छ, समितिमा छलफल नै हुदैन,’ प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै महाधिवेशन स्रोतले बतायो, ‘मातहत समितिको अधिवेशन गरी प्रतिनिधि चुन्नुपर्नेमा सिधै केन्द्रबाट प्रतिनिधि बनाउने काम पनि भयो ।’
लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी फिर्ता
टीकापुर काण्डमा संलग्न भएको अभियोगमा समातिएका फोरम लोकतान्त्रिक केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारुले महासचिव पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । संशोधित विधानअनुसार अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यमात्रै महाधिवेशनले चुन्ने, बाँकी पदाधिकारीहरू निर्वाचित अध्यक्षमार्फत मनोनीत हुने र केन्द्रीय सदस्यबाट चयन हुने भएपछि थारूको उम्मेदवारी फिर्ता भएको हो । थारूले चार दिनअघि सुन्धारास्थित कारागारमा आफूलाई भेट्न आएका पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारमार्फत पार्टी पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने इच्छापत्र बुझाएका थिए । गच्छदारले चुनाव नलड्न आग्रह गर्दै महाधिवेशनपछि मनोनयन गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतले बतायो ।
तपाईको प्रतिक्रिया :