बल्झियो 'जनसत्ता' को घाउ

दाङ–रुकुम, मग्माका दीपेन्द्र खत्रीले २०६३ पुसमा गाउँमै सस्तोमा जग्गा भेटे र किन्ने निधो गरे। स्थानीय धनी खत्री र उनका चार बहिनीको संयुक्त नाममा रहेको करिब चार बिघा जग्गा दीपेन्द्रले साढे ३ लाख रुपैयाँमा किने। उनी जग्गा 'रजिस्ट्रेसन पास' गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय भने गएनन् । तत्कालीन माओवादीले द्वन्द्वकालमा खडा गरेको 'जनसत्ता' ले गाउँमै जग्गा 'पास' गरिदियो र लालपुर्जाको सट्टा 'सहमतिपत्र' भन्ने कागजात दियो। 'द्वन्द्वकालमा मालपोत जान नसक्ने अवस्था रहेकाले 'जनसत्ता'मा पुगेर जग्गा पासको छिनोफानो भएको हो,' दीपेन्द्रले भने, 'त्यही आधारमा मैले भोगचलन गर्न थालेँ ।' उनका अनुसार केही समय दुवै पक्षले त्यही लिखतलाई आधिकारिक माने । पछिल्लो समय त्यही जग्गामा विवाद बल्झियो । धनीले 'जनसत्ता'को कागजलाई नमान्ने भन्दै जग्गा फिर्ताका लागि दबाब दिइन्। यस विषयमा बल्झिएको विवाद अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयसम्म पुगेको छ।

'मेरो जग्गा चाहियो भनेर जग्गाधनीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छन्, उनीहरूले उक्त जग्गा जोतभोगसमेत गर्न थालेका छन्,' दीपेन्द्रले भने, 'न्यायका लागि म अहिले काठमाडौं धाइरहेको छु ।' जग्गाधनीले उक्त जग्गाको हालको मूल्य करिब २० लाख रुपैयाँ आपूmसँग मागेको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ पुस १८ गते माओवादी 'जनसत्ता' ले गरेको नामसारीलाई अवैध ठहर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै एमाले–एमाओवादीबीच केही दिनअघि सर्वोच्चको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नौबुँदे सहमतिमा द्वन्द्वकालमा भएका किनबेचलाई वैधता दिने निर्णय गरेपछि जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेबीच फेरि विवाद बल्झिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा रुकुममा करिब ४ हजार जग्गाको लिखत तत्कालीन 'माओवादी 'जनसत्ता'' बाट पास गरिएको थियो । यसरी किनबेचमा संलग्न दुवै पक्षलाई तत्कालीन समानान्तर सत्ता 'जनसत्ता' ले लालपुर्जासरह 'सहमतिपत्र' थमाइदिएको थियो । तर, 'जनसत्ता'लाई विश्वास मानेर जग्गा किनेका जितेन्द्रजस्ता अधिकांश अहिले अन्योलमा छन् ।

केही समयसम्म 'जनसत्ता' का निर्णयलाई दुवै पक्षले अंगीकार गरेका थिए । कारण थियो– 'माओवादी दबदबामा बोल्न नसक्नु ।' सोही लिखतलाई आधिकारिक लालपुर्जा ठानेका जग्गा खरिदकर्ताले उक्त जग्गाको सरकारी प्रमाण खोजी गर्नतिर मतलबै राखेनन् । शान्ति प्रक्रियापछि 'जनसत्ता' को निर्णयविरुद्ध आवाज उठ्दै जान थाल्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जग्गाधनीले 'जनसत्ता'ले पास गरेका जग्गामा आफ्नो पुरानै स्वामित्व खोज्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

अहिले 'जनसत्ता' ले पास गरेका तिनै जग्गा 'द्वन्द्वकालीन मुद्दा मेलमिलाप' को मुख्य चुनौती बन्न थालेका छन् । 'जनसत्ता' को निर्णयलाई आधिकारिक वा अनधिकृत दाबी गर्दै गाउँ–गाउँमा टकराब छ । 'जनसत्ता'को आडमा जग्गा खरिद गरेकाहरू कुनै हालतमा जग्गा नछाड्ने अडानमा छन् भने जग्गा बिक्री गरेकाहरू आफूहरूलाई माओवादी दबाबमा जग्गा बिक्री गर्न बाध्य पारिएको भन्दै फिर्ताका लागि कानुनी लडाइँमा छन् । यही कानुनी लडाइँका क्रममा भएका अदालती फैसलाले केही नागरिक घरबारविहीन अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

रुकुममा भएका घटनालाई मुख्य उदाहरण मान्न सकिन्छ । देशभरिमै धेरै लिखत पास भएको भनिएको रुकुममा 'जनसत्ता' ले 'पास' गरेका जग्गा विवादले दुई पक्षीय 'मनमुटाब' बेस्सरी चुलिँदै गएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रीय सल्लाहकार रुकुमका देवीलाल गौतम भन्छन्, ''जनसत्ता' को फैसलाले यस्तो समस्या पारिदियो कि केही मान्छे घरबारविहीनै भइसके ।'

रुकुमको गरायला, सिम्ली र खाराका चार÷पाँच परिवार अहिले 'जनसत्ता' कै भर पर्दा अलपत्र छन् । अदालतले उनीहरूलाई तत्काल घर जग्गा खाली गरिदिन आदेश दिएको छ । उनीहरूले दिनदिनै एमाओवादी पार्टी कार्यालयमा पुगेर बासको माग गरिरहेको एमाओवादी सल्लाहकार गौतम बताउँछन् ।

'घरजग्गा खोसियो, हामीहरूलाई जहाँ बसाले पनि बसाल्नुस् भनेर पार्टी कार्यालयमा धाइरहनु भएको छ,' उनले भने 'यो विषयमा सुरुमा भएको हेलचेक्रयाइँले अहिले समस्या सिर्जना भएको छ ।'

गौतमका अनुसार सुरुमा जग्गाधनी र ग्राहकबीच जग्गा किनबेचको सम्झौता भयो । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा सरकारी निकाय धाउन मुस्किल थियो । गाउँगाउँमा माओवादी 'जनसत्ता' सर्वेसर्वा भए काले दुईपक्षले माओवादी अड्डामार्फत जग्गा किनबेचको कागजी प्रक्रिया मिलाए । तर, २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अवस्था सामान्य बन्दै गयो र जग्गाधनीले 'जनसत्ता' को निर्णय नमान्ने अडान लिन थाले । केही जग्गाको मुद्दा जिल्ला अदालतमै पुगेको छ ।

जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर 'जनसत्ता' को आडमा जग्गा खरिद गरेकाहरूलाई घरजग्गा खाली गरिदिन आदेशै दियो । फलस्वरुप 'जनसत्ता'को पासलाई आधार मानेर जग्गा खरिद गरेका रुकुमका केही परिवार बिचल्लीमा परेको गौतम बताउँछन् । 'अदालतले फैसला गरिदिएपछि 'जनसत्ता'को पास बोकेर घर जग्गा किनेकाहरु रुकुमका केही परिवारको बिजोग भएको छ,' गौतम भन्छन् 'अधिकांश जग्गा पुराना धनीले जग्गा नछाड्ने भन्ने अडान लिएका छन् ।' रुकुममा यस्तै खालका अन्य जग्गाको मुद्दा पनि अदालतमा चलिरहेका छन् ।

रुकुुममा 'जनसत्ता'बाट पास भएका कुल जग्गामध्ये झन्डै डेढ सय बिघा जति जग्गा पुनः मालपोतमार्फत पास भएका जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी जग्गामा आधिकारिकता विवाद चुलिँदै गएको छ । केहीले 'जनसत्ता'ले पास गरेका जग्गा अन्यत्रै बेचिसकेको समेत भेटिएको छ । ''जनसत्ता'ले पास गरेका जग्गा त्यो लिखतलाई मतलवै नगरेरै अन्यत्रै बेचिसकेका समेत छन्,' एमाओवादी सल्लाहकार गौतम भन्छन्, ''जनसत्ता'को भरमा जग्गा किन्नेहरूलाई समस्या परेको छ ।'

'जनसत्ता'बाटै ४ हजार ९ सय १२ वटा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास भएको राप्तीको अर्को जिल्ला सल्यानमा पनि रुकुमको जस्तै विवाद छ । त्यहाँ पनि जग्गाको आधिकारिकताको विषय अदालतसम्मै पुगेका छन् । ''जनसत्ता'ले पास गरेका केही जग्गा अन्यत्रै बिक्री पनि भइसकेका छन्,' एनेकपा माओवादी सल्यानका उपाध्यक्ष माइकल वलीले भने, 'यस्ता जग्गा अहिले विवादयुक्त देखिएका छन् ।'

स्थानीय प्रशासनले भने 'जनसत्ता' जग्गा पाससम्बन्धी विवाद आधिकारिक रूपमा नआएको बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले 'जनसत्ता'ले पास गरेका यस्ता जग्गाबारे राष्ट्रियस्तरबाटै तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने जनाउँदै यही विषय स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षामा चुनौती बन्नसक्ने औंल्याए ।

रुकुमकै छिमेकी सल्यान जिल्लामा पनि 'जनसत्ता'बाट पास भएका जग्गा फिर्ता माग्ने क्रम बढ्दो छ । आफूहरूलाई माओवादी करकापमा जग्गा बिक्री गर्न लगाइएको भन्दै जग्गा फिर्ताका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरू धेरै छन् । एमाओवादी उपाध्यक्ष वली भन्छन्, 'त्यो बेलाको जग्गाको मूल्य थोरै थियो, अहिले बढेको छ, त्यसैले अहिलेको मूल्यको लोभ गरेर जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज बढी उठेको पाएका छौँ ।' 'जनसत्ता'बाटै पास भएका जग्गा पुनः मालपोतबाट पास गराइएका जग्गा ३० प्रतिशत मात्रै भए पनि बाँकीले भने 'जनसत्ता'कै निर्णय आधिकारिक मानेकाले समस्या निम्तिएको उनले बताए ।

एमाओवादीका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा 'जनसत्ता'बाट बढी मात्रामा जग्गा पास भएका जिल्ला रुकुम, सल्यान, जाजरकोट र रोल्पा हुन् । जाजरकोट र रोल्पामा 'जनसत्ता'ले पास गरेका जग्गा पुनः मालपोतबाट पास गरिसकिएकाले ती जिल्लामा त्यति समस्या छैन ।

सल्यान र रुकुममा भने 'जनसत्ता'कै लिखतलाई जग्गाको आधिकारिक लालपूर्जा ठानिएकाले जग्गा किन्नेहरू पुनः यसको आधिकारिकताका विषयमा मालपोत गएनन्, फलस्वरुप अहिले जग्गा खोसिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा देखिएका 'जनसत्ता' पास जग्गाको विवादलाई सरकारले दह्रो नीति बनाएर टुंग्याउनुपर्ने एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्य बताउँछन् । 'यस्ताखाले मुद्दाले मेलमिलापको 'मिसन' फेल हुने खतरा देखिन्छ,' उनले भने, 'बलियो नीति बनाएर तत्काल टुंगोमा पु¥याउने प्रक्रियामा सरकार लाग्नुपर्छ ।'

माओवादी द्वन्द्वकालीन अन्य विषयलाई शान्ति प्रक्रियाको अजेन्डामा समावेश गरिए पनि 'जनसत्ता'को जग्गा पासको विषयलाई भने त्यसमा राखिएन । फलस्वरुप लामो समयसम्म थाती यो विषय विवादित बन्दै गएको बुझाइ एमाओवादी सल्लाहकार गौतमको छ । 'यो विषयलाई शान्ति सम्झौताकै एउटा बुँदा बनाइदिएको भए समाधान हुने थियो,' उनले भने 'सरकारको नीति फेल भएकाले यस्तो समस्या भएको हो ।'

जग्गाको अधिकारिकता विषयमा चुलिएको यो विवाद समाधान गर्न सत्ताधारी दुई दल एमाले र एमाओवादीले नयाँ सम्झौता गरेका छन् । गत बिहीबार भएको नौबुँदे सहमतिको एक बुँदामा 'जनसत्ता'ले पास गरेका जग्गाको लिखत आधिकारिकता दिने भनिएको छ । अहिले गाउँ तहमा देखिएका ''जनसत्ता' पास'को विवाद दुईदलीय सहमतिले झनै बढ्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध भएको यो सहमति कार्यान्वयनले माओवादीबाट पीडितमाथि ठूलो प्रहार हुने तर्क उठेको छ ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा बलजफ्ती जग्गा कब्जा गरेर 'जनसत्ता'मार्फत् पास गरिएका त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने माओवादीपीडितको धारणा छ । माओवादीले त्यसबेला जग्गा खोसेर लिएकाले जग्गाधनीलाई सम्पत्ति अधिकारबाट विमुख गराइनु कानुनविपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ ।

'द्वन्द्वकालमा माओवादीले डर देखाएर तथा धम्क्याएर व्यक्तिगत जग्गा हडपेका छन्,' द्वन्द्वपीडितहरूको साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, 'त्यस्ता जग्गालाई 'जनसत्ता'ले पास गरिसकेको भनेर जग्गाधनीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।' माओवादी द्वन्द्वकालमा डर–धम्कीकै कारण जग्गा बेच्न बाध्य पारिएका घटना पनि रहेका उनको भनाइ छ ।