काठमाठौँ: एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सेवा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरा जायज भएको भन्दै उहाँले व्यापार विधिकरण गर्ने विषय महत्वपूर्ण र जायज रहेको बताए ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अगाडि बढाउने विषय, पुनः निर्माणलाई तीव्र पार्ने जनताको घर तथा आवास निर्माणका लागि सहज एवम् प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिसुधारको विषयमा प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको दायित्वभित्र ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले किसानमा नयाँ उत्साह थपेको उल्लेख गर्दै उनले पेट्रोलिय अन्वेषण गर्ने, दुई वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने र दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना समयानुकूल र जायज रहेको बताए ।
ठूला र महत्वाकाक्षी आयोजना सफल पार्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै उनले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गए ।
तराई–मधेस समृद्ध सिँचाइ कार्यक्रम, रसुवागढी लुम्बिनी रेल मार्ग, काठमाडौँ तराई–मधेस द्रूतमार्ग जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने, कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालय जनतासँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्नेमा उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकको सुरक्षा, पुँजी र व्यवस्थापनमा स्वामित्वको विषय नयाँ र नौलो भएको बताए ।
नेपालमा सात सालदेखि नै म्यादी सरकार चलेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको तमाम समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय एकताको सरकारको जरुरी रहेको बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको विषय आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारलाई कुनै दुबिधा नराखी काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि हामीले गरेको प्रयासलाई नकारात्मक टिप्प्णी नगर्न ध्यानकर्षण गराए ।
अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माण, भूकम्पपछिको राहत वितरणमा प्रमुख दलले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय एकता संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने स्पष्ट खाका नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानअनुसार अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियालाई परम्परागत तवरले सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउनेतर्फ सचेत गराए ।
स्थानीय निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्ने विषयमा विमति नरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक जटिलता फुकाएर मात्रै गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।
तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनले समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया :