बजेटमा फेरि राजनीतिक खिचातानी

काठमाडौं: राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा बजेट पुनः राजनीतिक लेनदेनको औजार भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरे पनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित भएको छैन ।
सरकारले बजेटमा घोषणा भएको खर्च गर्ने अधिकार पाए पनि आम्दानी हुने स्रोतहरू आर्थिक विधेयक तथा ऋण उठाउने विधेयक पारित भएको छैन । सरकारलाई खर्च गर्न समस्या नभए पनि संविधानमै उल्लेख भएको विषय भने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
आर्थिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक पारित नहुँदा पुनः बजेट राजनीतिक लेनदेनको औजार भएको बताए । ‘विगत १० वर्षमा बजेट सत्तापक्ष र विपक्षीबीच राजनीतिक खिचातानी भएपछि संविधानमा बजेट सार्वजनिक हुने मिति तोकिएको हो । सरकारलाई तीनवटा विधेयक पारित नहुँदैमा खर्च गर्न समस्या नभए पनि राजनीतिक दलहरूले बजेटमा खिचातानी गर्न नछोड्ने प्रस्ट भएको छ', उनले भने ।
व्यवस्थापिका संसद्बाट आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक पारित भएको छैन । यस्तै आर्थिक विधेयक पनि पारित भएको छैन । यद्यपि, भन्सार र अन्तःशुल्क बजेट आएको अर्को दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ । बाँकी राजस्व संकलन गर्न पनि समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना कुनै समस्या हुँदैन ।