चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का प्राध्यापक डा. गाविन्द केसी आजबाट पुन आमरण अनशन बस्ने भएका छन् ।
सरकारले आफ्नो मागका विषयमा पटक पटक सम्झौता गरेर पनि कायान्वयन नगरेको भन्दै डा. केसी आज दिउसोबाट अनशनमा बस्न लागेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका पक्षमा ‘ज्यानै नभनी’ संघर्षरत वरिष्ठ चिकित्सक डा केसी आजबाट उही माग लिएर आठौँपटक अनशन बस्दैछन्। सात–सातपटक अनशन बस्दा सरकारले आफूसँग गरेका सम्झौता पालना नभएपछि उनले आइतबार अपराह्नबाट पाँचौं अनशन सुरु गर्ने उद्घोष गरेका हुन्। ( सरकारले पटकरपटक आफुसंग गरेका सम्झौता उल्लंघन गरेकाले फेरी अनसन बस्न बाध्य भएको डा. केसीले बताएका छन् ।
अनशन बस्नु अघि डा. केसीले सरकारलाई चारबुँदे माग राख्दै दुई साताको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
अख्तियारको डर
डा. केसीले यसपटकको मागमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग समेत अगाडी सारेपछि आइओएम र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु भने डराएका छन् । सेवामा रहँदा अनियमितता गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु अख्तियारले छानविन गरी कारवाही गर्नसक्ने भन्दै डराएको स्रोत बताउँछ । अख्तियारको विरुद्धमा लड्दा आफैँ पर्ने डरले केही प्राध्यापक, डाक्टर तथा कर्मचारीले डा. केसीको पक्षमा बोल्न डराएको स्रोतको भनाई छ ।
यस्ता छन् डा केसीका ४ बुँदे माग
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस्
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निस्शुल्क गरियोस्
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याइयोस्
-काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस्
-अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस्
-आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस्
२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस्
३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्
४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्
-त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस्
-अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्
-विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्
-अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस्
-स्वास्थ्य खबरपत्रिका
तपाईको प्रतिक्रिया :