राजदूतले मलेसियामा बसेर नेपाली श्रमिकको रगत चुसेर धनी बन्ने काममात्र गरेका छन्: महासचिव गुरूङ

असार दोस्रो साता श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराका साथै सरकारी अधिकारी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पाँच जना प्रतिनिधि मलेसिया भ्रमणमा गए ।

संघलाई जानकारी नै नगराई तय भएको भ्रमणमा संघले आफ्नै खर्चमा जाने गरी निकै कसरत गरेपछि संघको पाँच जना प्रतिनिधि पनि मलेसिया गएका थिए । कामदारको हकहितका कुरा गर्छौ भनेर मलेसिया पुगेका व्यवसायी मलेसिया स्थित नेपाली राजदुत निरन्जनमान सिंह बस्यान्तको खप्की खाएर भ्रमण बीचैमा छाडेर नेपाल फर्किए ।


नेपाल फर्किएर व्यवसायीले विभिन्न असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीको भ्रमणको औचित्य र मलेसियास्थित नेपाली राजदूत निरन्जमानसिंह बस्न्यातको भूमिकाबारे प्रश्न समेत उठाए ।

उनीहरुले नेपालमा आएर राजदुतलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरे । मन्त्रीलाई गाली गरे । राजदुतले सेटिङ मिलाउन मन्त्रीलाई बोलाएको आरोप लगाए । मन्त्रीले पनि नेपाल फर्केर व्यवसायीले सरकारले तोकेको सेवाशुल्क भन्दा बढी पैसा लिएको आरोप लगाए । यो बिचमा व्यवसायी र सरकारको जुहारी नै चल्यो ।

यहि बिचमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ जो मलेसिया जाने मध्येका एक प्रतिनिधी हुन् । उनीसँग मलेसिया भ्रमणमा वास्तवमा भएको के थियो, राजदुतले किन व्यवसायीलाई अपमान गरे ? लगायतका विषयमा लाइटनेपाल डटकमका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भर्खर मलेसियमा भ्रमणबाट आउनुभयो । श्रममन्त्रीले मलेसिया नलैजाने भन्दा–भन्दै तपाईहरु किन जर्बजस्ती मन्त्रीसँग भ्रमणमा जानु भयो र अहिले किन असन्तुष्टि पोख्दै हु्नुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यो भ्रमणका बारेमा अन्तिम समयमा मात्र थाहा पाएको हो । भ्रमणका क्रममा मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गर्ने र त्यसको ड्राफ्ट चार वर्ष अघि पठाएको कुरा थाहा भयो । तर, त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने थाहा थिएन ।

संघले जहिले पनि कामदारको हितमा काम गर्ने हो । कामदारले भनेको काम, सेवा सुविधा, तलबलगायत पाएको खण्डमा व्यवसायीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ एमओयूको कुरा उठने भएपछि ड्राफ्टमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा जान्नका लागि पनि हामी मलेसिया जानु जरुरी थियो । यसैकारण संघले प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो । त्यसमा हामीले जोड दिएको हो ।

सरकारले अन्य आर्थिक लगानीको सम्झौता गर्न गएको भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुने थिएन । मलेसियामा नै चार–पाँच लाख कामदार कार्यरत छन । उनीहरुको कुरा पनि समावेश गर्नुपर्छ र नयाँ जानेलाई पनि सरलीकृत र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो बलजफ्ती पनि कामदारकै लागि हो ।

तपाईहरु कामदारको हितमा कुरा गर्न गएको भन्नुभयो, मलेसिया पुगेपछि तपाईहरुलाई राजदूतले, मन्त्रीले वास्तै गरेनन भन्ने कुरा छ नि, यसको कारण के हो ?

मन्त्रालयले संघलाई भ्रमणका लागि पाँच जना प्रतिनिधी पठाईदिनु भनेर पत्र पठाएपछि हामी त्यो भ्रमणमा सहभागी भयोैं । मन्त्रीको नेतृत्वमा नौ जना आउँदैछौ भनेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसियन दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो ।

हामी १४ गते मलेसियामा पुग्यौ । एयरपोर्टमा नै हामीले केही कामदार भेट्यौं । त्यहाँ निकै दुःखद अवस्था देखियो । जहाँ २९ जना नेपालीहरु चप्पल, हाफप्यान्ट लगाएर बसेका रहेछन् । उनीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्थामा पुगेका रहेछन् । उनीहरुमध्ये कतिपय कम्पनी छोडेर अवैधानिक बनेका होलान् ।

कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले भिषा नविकरण नगरेका कारण अवैधानिक बनेका हुन् । उनीहरुलाई अवैधानिक रोजगारदाता कम्पनीले बनाएको छ । भिषा रिन्यू नगर्ने कम्पनीलाई स्थानीय सरकारले कुनै कारबाही नगर्ने नेपालीहरुलाई मात्र कारबाही गर्ने गरेको छ । यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

सोही दिन तीन बजे श्रम मन्त्रीसँग छलफल छ भन्ने जानकारीमा आयो । मलेसियाको श्रम मन्त्रीसँगको भेटमा के–के विषय उठाउन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाली दूतावासमा १२ बजे पुग्यौ । राजदूतको कार्यकक्षमा व्यवसायी, मन्त्रालयका पदाधिकारी थियौ ।

मलेसियाको श्रम मन्त्रीसँग के–के विषयमा छलफल गर्ने, के विषय उठान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दा संघले पहिलो कुरा भिएलएन नेपालले भिषा प्रोसेसिङको नाममा ३२ रुपैयाँ लिएर कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ । यसको आधिकारीकता के हो ? दोस्रो बायोमेट्रिक प्रणाली विगत एक वर्षदेखी लागु भएको छ ।

नेपाल सरकारले ६ महिनाका लागि परीक्षणको रुपमा लागु गर्ने भनेको थियो । आठ बुँदे शर्त सहित ६ महिनाका लागि लागु गरेको हो । ६ महिना सकिएको पाँच महिना भईसक्यो । मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिक प्रणाली बिना भिषा दिँदैन ।

अहिले ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण हुने गरेका कारण स्वास्थ्य संस्थाले २६ सय २५ रुपैयाँबाट ४५ सय असुली रहेका छन् । जसका कारण कामदारमाथि आर्थिक भार बढिरहेको छ । यसमा सरकारले अनुमति दिएका लाई सबै स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षणको अनुमति दिएर भिषा दिने काम गर्नु पर्यो ।

तेस्रो विषयः २०१६ मे १ एक देखि अनलाईन सफटवेयरको नाममा माईग्राम्स भन्ने संस्था खडा भएको छ । प्रति कामदार ३० डलर तिर्नुपर्ने र सो रकम तिरेपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण हुने नियम बनाएको छ । यो कहाँबाट आयो, यसको बैधानिकता के हो ? नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम गर्नुभएन, यो हटाउनु पर्छ भन्ने विषय हामीले राख्यौ ।

मलेसियन सरकारले यी समस्याको समाधान गरेर तीन महिना भित्रमा कामदारको हितमा एमओयू गर्नुपर्छ, नगरेसम्म नेपाली कामदार पठाउन रोक्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौ । राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्न्यातले हामीले तपाईहरुको कुरा सुन्यौ, तपाईहरुको कुरा राख्छौं भन्नुभयो ।

हामीले हामी पनि जाने भएपछि हामी पनि राख्छौं भनेर भन्दा हामीले तपाईहरुलाई सहभागी गराउन सकिदैन भन्नुभयो । त्यसो हो भने हामीलाई त्यो कुरा पहिला नै किन जानकारी नगराएको, जानकारी गराएको भए हामी आउने नै थिएनौ भन्यौ । दूतावासमा तपाईलाई रिपोर्टीङ गर्न आएको हो र हामी । मन्त्रीलाई यो विषयमा हामीले चार पाँच महिना देखी नै जानकारी गराएका थियौ भनेर भन्यौं ।

यसो भन्दा मन्त्रीज्यूले स्थानीय अधिकारीलाई भेटने सबै व्यवस्था दूतावासले मिलाएका कारण म मात्र हैन प्रधानमन्त्री नै आएपनि दूतावास मार्फत जाने हो, त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी राजदूत कै हो भन्नुभयो । त्यसो हो भने संघको अध्यक्षलाई मात्र भएपनि जाने व्यवस्था मिलाउनु भनेको कुुनैपनि हालतमा हुन्न भन्नुभयो । राजदूतले पहिला नै कुरा भएको छ अब मिल्दैन भनेपछि हामीले त्यसको जवाफ के आएको छ भनेर सोध्दा राजदूतले फोनमा कुृरा गरेको भनेर टार्ने काम भयो ।

राजदूतले निकालेको व्यत्तव्यमा दूतावास र मन्त्रालय भन्दा अरु प्रतिनिधि बस्न कुटनीतिक रुपमा नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ नी ?

यदि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु दुई देशको छलफलमा बस्न मिल्दैन भन्ने कहींकतै उल्लेख छ भने भन्नु केही छैन । हैन भने हामी कामदारको हितमा कुरा गर्न गएपछि व्यवसायी संघको प्रतिनिधि किन बस्न नपाउने ?

यसमा राजदूतको के स्वार्थ जोडिएको हुनसक्छ ?

हेर्नुस, यसमा विभिन्न स्वार्थहरु जोडिएका छन् । भिएलएन नेपाल लागु गर्दा आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको अहिलेको सञ्चालन हेर्दापनि राजदूतले आर्थिक चलखेल गरेर लागू गर्न सहयोग गरेको स्पष्टै देखिन्छ । बायोमेट्रिक लागु हुँदा पनि मलेसियाका मन्त्रीका केही आसेपासे, बंगाली मुलका अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरुसँग मिलेर सेटिङमा लागु गरेको हो ।

राजदूतले त्यसमा पनि राम्रै पैसा खाए । अहिले माईग्राम्स लागु गर्न (प्रति कामदार ३० डलर) तिर्दा पनि कमिशन आउँछ । माईग्राम्स लागु गर्ने सवालमा संघले आधिकारीकताको विषयमा जानकारी गराउनु भनेर दूतावासमा पत्राचार गरेको थियो । संघले जवाफ माग गर्दा उसले प्रतिउत्तर परराष्ट्र मार्फत श्रम मन्त्रालय पठाएर ‘मलेसिया स्थित बेष्टिनेट बायोमेट्रिक एसडिएन बिएचडीलाई माईग्राम्सले लिने भनेको ३० डलरको विषयमा सोधपुछ गर्दा त्यो लागु गरेको देखियो’ भनेर जवाफ आयो ।

जुन संस्थाले लागु गरेको हो त्यसलाई सोधेर लागु गरेको देखियो भनेर हुन्छ ? मलेसियन सरकारलाई पो सोध्नु पर्छ त । यसमा पनि सिधै चलखेल भएको छ । यसका प्रमाण हामीसँग छन् । मलेसियाको श्रम मन्त्रीलाई सायद यो विषयमा थाहा छैन होला ।

यो गृहमन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो । राजदूतले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका माफियाहरुसँग मिलेर पैसा खाईरहेका छन् । श्रम मन्त्रीलाई यो सबै कुरा भनेपछि अवैधानिक रुपमा गृह मन्त्रीसँग मिलेर लागु गरेको संस्था कतै हटाउने हो कि, खान नपाईने हो कि भन्ने डरले राजदूतले हामीलाई रोकेका हुन् ।

मन्त्री मलेसिया जानको कुनै मुद्दा नै थिएन, मन्त्री मलेसिया च्यानल मिलाउन गएको भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ नी ?

मन्त्री आएइलओको कार्यक्रममा जेनेभा जानु अघि मलेसियाबाट नेपालमा तीन जना मान्छे आए । भारतीय मुलको मलेसियामा बसोबास गर्ने कृष्ण नामको मान्छेको नेत्तृत्वमा आएर उनीहरु श्रम मन्त्री दिपक बोहरासँग तीन पटक बैठक बसे । एमओयू गर्ने बाहनामा अनौपचारिक रुपमा आए । मलेसियाबाट आएका व्यक्तिहरुले बायोमेट्रिक, भिएलएन, माईग्राम्स र नेपालको २० वटा म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन स्विकृत दिने लिष्ट बनाउन मन्त्रीसँग छलफल गरे ।

13617492_1128953963794482_1349911753_n

हाल लगभग तीन सय व्यवसायीले मलेसियामा काम गर्ने गरेका छन् । २० वटा मात्र लिष्ट बनाउने, २० वटाले प्रति म्यानपावर १० करोड दिनु पर्ने, जसले १० करोड दिन्छ उसलाई मात्र लिष्टमा पार्ने निर्णय गरे । त्यो पैसा सबैले मिलेर बाँडेर खाने भन्ने छलफल भयो । मन्त्री जेनेभा जानु अघि नै मलेसिया भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको थियो । समय अभावका कारण नगएका मन्त्री एमओयूको नाममा अहिले मलेसिया गएका हुन् । मलेसिया जानुको खास कारण आर्थिक चलखेल नै हो । राजदूत पनि त्यो १० करोडका दरले खाने समूहको एक सदस्य हुन् ।

मलेसिया जाने कामदारलाई सरकारले नै यसरी चरम शोषण गरिरहेको रहेछ,अब संघले मुकदर्शक बनेर कति समय हेरिरहन्छ ?

व्यवसायीले मात्र चाहेर यो समस्या समाधान हुँदैन् । यो समस्या समाधान गर्न व्यवस्था नै सुध्रनु पर्छ । सरकारले पाँच महिना अवैधानिक भएको बायोमेट्रिकलाई हटाउन किन पत्राचार गर्न सक्दैन् । ६ महिना परिक्षण काल भनेर राख्ने अनि अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ । कि वैधानीक बनाउ, कि हटाउ । यसको मतलब यसमा पनि पैसाको चलखेल भएको छ । पैसा खाएको कारण अवैधानिक भनेर नीतिगत निर्णय गर्न चाहेनन् ।

जब कुर्सीमा बस्ने मान्छे कामदारको हितमा काम गर्नुका साटो पैसा खाएर विक्छन भने हामीले मात्र चाहेर के गर्न सक्छौं । हामीले त अनुरोध मात्र गर्ने हो यो विषयले कामदारलाई समस्या भएको छ भनेर । यो कुरा नीतिगत निर्णय गरेर सहज बनाउनु भनेर आग्रह गर्ने हो ।

उनीहरु नै पैसा खाएर विक्न थालेपछि उनीहरुले नीतिगत निर्णय गर्दैनन् । यो अवस्थामा हामी चिच्याउनुको विकल्प छैन । फिङगर प्रिन्टको नाममा ३० डलर लिन आईसिएस भन्ने संस्था आँउदै छ । गतहप्ता मन्त्रालयले पत्र प्राप्त गरिसकेको छ । मलेसिया जाने कामदारले १० औँलाको औँठाछाप लगाउनु पर्छ । त्यसको नाममा पनि आर्थिक चलखेल हुँदैछ ।

यो कमिशनको जालो हेर्दा मलेसियामा बसेर राजदूतले सेटिङ मिलाउने यहाँ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नगर्ने जस्ता समस्याले गर्दा पैसा खाने काम भएको हो भन्दा कति गल्ती हुन्छ ?

अहिले भएकै त्यही हो । अहिलेका राजदूतलाई तत्काल नेपाल फिर्ता बोलाएर उहाँको चल–अचल सम्पत्तीको छानविन गर्नुपर्छ । यस्ता व्यक्ति जबसम्म कुटनीति नियोगमा राजदूत भएर बस्छन तबसम्म नेपाली युवाले त्यो मुलुकमा नगएपनि हुन्छ । सोझा नेपाली कामदारलाई विभिन्न बहानामा माफियाहरुसँग मिलेर अहिले भिएलएन, माइग्राम, बायोमेट्रिकका नाममा सिधै लुटिइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो एउटा अनुरोध अहिलेका राजदूतसँग के छ भने ‘राजदूतज्यू, सोझा नेपाली श्रमिकसँग विभिन्न बहानामा पैसा असुलेर कति पैसा जम्मा पार्नुहुन्छ, एकदिन तपाईलाई ती कामदारको पसिनाले पोल्नेछ, त्यसैले माफियासँग साँठगाँठ तोडेर एकछिन भएपनि श्रमिकका बारेमा सोच्नुस । आफ्ना नेपाली दाजुभाईलाई बिदेशीसँग मिलेर कतिन्जेल लुट्नुहुन्छ, बिचार गर्नुहोस’ भन्ने हो ।

मलेसियाबाट फर्केपछि मन्त्रीज्यूले मलेसिया जाने कामदार कोही पनि फ्रि–भिषा टिकटमा आएको मान्छे भेटिन भनेर भन्नु भयो । व्यवसायीले अझै पनि एक लाख भन्दा माथी नै लिने गरेको उहाँको भनाई छ नी ?

कुन कामदारले एक लाख, डेढलाख कसलाई कहाँ दिएर गए रे ? त्यो कामदारसँग सोध्नु भयो रे उहाँले । उहाँको नियत यो क्षेत्रमा विकृती छ, व्यवसायीहरु फटाहा भएर भनेर बाहिर बोल्दै हिँडने व्यवासयीलाई बदनाम बनाउने, त्यही व्यवसायीलाई बदनाम बनाएर आफु हिरो बन्ने र आफु कमिशन खाने हो ।

व्यवसायीलाई गाली गर्ने योजना मात्र हो । बढी शुल्क लिने म्यानपावरलाई कारबाही गरेर देखाए भयो नि त । मन्त्री नै व्यापार गर्नलाग्नु भएको छ ।  जेनेभा सम्मेलनमा उहाँले मरिससको श्रममन्त्री भेटनु भो । मरिससको श्रममन्त्रीले तत्काल ३५ हजार नेपाली कामदार चाहियो त्यसका लागि एमओयू गर्छु भन्नु भएछ । मन्त्री ज्यू फर्केपछि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई बुझेर फर्कन भनेर मरिसस पठाउनु भयो । उहाँले केही म्यानपावरसँग मिलेर मरिससको काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ । त्यो कुरा आएको छ भने संघसँग को–अर्डिनेशन गर्नु पर्दैन ?

त्यो देशमा अहिले व्यवसायीले थोरै मात्र कामदार पठाएका छन् । कामदार पठाईरहेको व्यवसायीलाई संघ मार्फत अवस्था के कस्तो छ, सेवा सुविधा के छ भनेर बुझनु पर्छ नी । केही पनि नबुझी आफै व्यवसाय गर्ने मन्त्री ज्यूको योजना छ ।

उहाँले कामदारलाई तालिम दिएर मात्र पठाउने भन्ने विषय उठाउनु भएको छ । त्यो एकदमै राम्रो विषय हो । तर प्रवद्र्धन बोर्ड र सामीले १० हजार युवालाई तालिम दिने भनेर गत वर्षको बजेटमा निर्णय भयो । ६ महिना अघि बोर्डले १७ वटा संस्थालाई सूचीकृत गर्यो । अहिले त्यो तालिम पनि मन्त्रीले आफुले भनेको पाँच वटा सेन्टरलाई मात्र दिनु पर्छ भनेर रोकिएको छ । सधै व्यवसायीलाई मात्र गाली गर्ने आफु चाँहि व्यापाार व्यवसाय गरेर ब्रम्हलुट गर्ने ?

अब संघ कसरी अघि बढछ ?

मन्त्री ज्यूलाई संघको तर्फबाट बिनम्र अनुरोध छ की मन्त्रीज्यू अन्तराष्ट्रिय माफियाहरु तपाईलाई लालीपप देखाउन आएका छन् । तपाई तिनीहरुको लहैलहैमा लागेर पछि हिडने काम नगर्नुस । यी गरिब युवाको रोजगारीका लागि आर्थिक भार नपर्ने निर्णय गर्दै जानुहोस ।

यदि तपाईले बायोमेट्रिक, माईग्रास, भिएलएन, आईसिएस भन्ने संस्थाहरुलाई नेपालमा लागू गरेर सोझा नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक भार थोपर्दै जाने काममा लाग्नु भयो भने संघ पनि चुप लागेर बस्दैन । अहिले विभिन्न बहानामा नेपाली श्रमिकको बार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाँदैछ ।

मन्त्रीज्यू, तपाईलाई दुई चार करोड पैसा दिन्छु भनेर कसैले भन्यो भन्दैमा तिनको पछि नलाग्नु होस । आफ्नो स्टाण्ड नछोडनुहोस । कामदारको हितमा नीतिगत निर्णय गर्नुहोस । गलत काम गरि रहेको संस्थालाई धमाधम बन्द गराउनुहोस । यसले तपाईको गुम्दै गएको इज्जत बचाउनेछ ।

तपाईहरु गएर फर्केपछि केही व्यवसायीहरुले तपाईहरु जान नहुने यो कार्यसमितिको असक्षमताका कारण भन्दै विरोध गरिरहेका छन् नि ?

पदका लोभी जो निर्वाचनमा व्यवसायीले नपत्याएर पराजित भए, तै पनि कुर्सीमा बस्न चाहनेहरु बाहिर चिच्याएर कुनै अर्थ छैन । हामी गएर त सबै कुरा बाहिर आयो । मलेसियाको कुटनीति नियोगले कसको दलाली गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

टेकबहादुर गुरुङ राज्यमन्त्री हुँदा यिनै हरुवाले मलेसिया जानु पर्ने भनेरे हल्ला गर्दै हिंडे । यो विरोधका लागि विरोध हो । हारेर रन्थनियकाहरु कराउँदै गर्छन । यसको कुनै तुक छैन ।

मलेसियामा विभिन्न नाममा हुने गरेको सेटिङमा व्यवसायीहरु जोडिएका छन की छैनन् ?

यसमा केही व्यवसायीहरु पनि संलग्न छन् । माफियाको चंगुलमा केही व्यवसायीहरु लागेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीको लाईसेन्स लिएर कामदारलाई सस्तोमा सर्वसुलभ रुपमा पठाउन लाग्नु पर्नेमा आफ्नै दाजुभाईलाई ठग्न लागी परेका छन् यी व्यक्तिलाई संघले कारबाही गर्ने छ ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको सेवाशुल्क लिएर (१० हजार) कामदार पठाइरहेका छन त ?

पठाईरहेका छन् । सबैले पठाएका छन् । १० हजार भन्दा बढी कसैले लिएको छ भने देखाउनु न त । कुन कामदारसँग छ १० हजार भन्दा बढी शुल्क तिरेको । कामदारले कुन भट्टीमा गएर बढी पैसा तिर्यो की कतै किराना पसलमा तिर्यो की त्यो हामीलाई थाहा छैन ।