१६ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि प्रस्तावित सात जनाको नाम आइतबार सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ । कांग्रेस र माओवादीले विशेष गरी सपना प्रधान मल्ल र हरिकृष्ण कार्कीको नाम नरुचाए पनि यी नामसमेत सर्वसम्मत अनुमोदन भएका छन् ।
दुई तिहाइको खेलोमेलो
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुई तिहाइ बहुमतले न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीशको नाम अस्वीकार गर्ने प्रावधान रहे पनि त्यस्तो निर्णय भएन । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा अहिले कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छैन । मोर्चाको तर्फबाट एक सदस्य अझै खाली नै छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलअघि बढ्नुअघि नै सभामुखले फोरम नेपालका शिवजी यादवलाई सुनुवाइ समितिको सदस्य तोक्ने अनौपचारिक सल्लाह भएको थियो । तर, वीचैमा रोकियो ।
सुनुवाइ समितिमा अहिले कांग्रेसका सभापतिसहित ६ जना छन् भने एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका दुई सदस्य छन् । फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा नेपालका एक-एक सदस्य रहेको सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ पुग्न १० सांसद एकातिर हुनुपर्छ ।
सुनुवाइमै राजनीति
यसअघिको सुनुवाइ सभापति केबी गुरुङ बिरामी परेको भनेर रोकिएको थियो । एमालेले सभापतिलाई राजनीतिक बिमारी परेको टिप्पणी समेत गरेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले न्यायाधीशको सुनुवाइ रोक्दा वा अश्वीकार गर्दा प्रधान न्यायाधीशसँगै द्वन्द्व बढ्ने भन्दै नरोक्न निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
देउवाको निर्देशनपछि संसदीय सुनुवाइ सहजरुपमा अघि बढ्यो । सुनुवाइ समितिमा देउवाकै विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत, चित्रलेखा यादव सदस्य छन् । कांग्रेस सांसदहरुले सपना प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए पनि सुनुवाइ सहजरुपमा टुंगियो ।
आइतबार सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेको छ र अब राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएपछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु ७ जना र कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका ४ जना सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुनेछन् ।
एकैपटक यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्तिपछि सर्वोच्चले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
फागुनमा सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुन करीव ६ महिना लाग्नुमा अलि-अलि राजनीति पनि कारक बन्यो । संसदीय सुनुवाई समिति गठनमै लामो समय दलहरु अल्झिए । अन्ततः कांग्रेसले आफू संलग्न नहुँदा अर्को पक्षको दुई तिहाइ नपुग्ने गरी सदस्यहरु लिएर सुनुवाई समितिमा सहमति जनायो ।
एमालेबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद भएको भन्दै सपना प्रधानको नाममा कांग्रेस माओवादीले आपत्ति जनाएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन बार अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाएका हरिकृष्ण कार्कीप्रति पनि उनीहरुको डर थियो ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको लर्को
कांग्रेसले यी दुई नाममा आपत्ति जनाउनुको अर्थ सर्बोच्चको न्यायाधीश हुन लागेको मात्र होइन, भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखिएका कारणले पनि थियो । एमालेले योजनावद्ध रुपमा यसरी नाम सिफारिस गराएको आरोप समेत लाग्यो ।
यसपटक सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ११ मध्ये चार जना भावी प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । रोलक्रममा कुनै विघ्नवाधा नआएमा हरिकृष्ण कार्की २०७९ सालमा प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् ।
कार्कीले एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश नहुँदै उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि अहिले पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिस भएका विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन । उनले पनि ९ महिनापछि अवकाश पाउनेछन् र कानुन व्यवसायीमध्येबाटै सिफारिस भएका प्रकाश राउत एक वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल ०८२ देखि ०८५ सालसम्म तीन वर्ष सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनेछिन् । सपना सुशीला कार्कीपछि दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् एक दशकको बीचमा ।
को-को छन् लाइनमा ?
सुशीला कार्कीले आफ्नो सुनुवाइका क्रममा पनि सपनाको खुलेर प्रतिरक्षा गर्दै उनीजस्तो सक्षम महिला सर्वोच्चमा आउनुपर्ने बताएकी थिइन् । हालकी प्रधानन्यायाधीश कार्की यसै वर्षको अन्तमा अवकाश हुनेछिन् ।
उनीपछि गोपालप्रसाद पराजुली करीव एक वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । पराजुलीपछि दीपकराज जोशी करीव साढे दुई वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् भने त्यसपछि आउने चोलेन्द्र शमसेर जबरा लगभग पूरा कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । चोलेन्द्रको अवकाशपछि हरिकृष्णको पालो आउनेछ ।
न्यायपरिषदले गत फागुनमा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मीरा खड्का, शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस गरेको थियो । यीमध्ये सिन्हा र राउत कांग्रेसनिकट मान्छिन् भने कार्की र प्रधान एमाले निकट ।
दुई तिहाइको खेलोमेलो
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुई तिहाइ बहुमतले न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीशको नाम अस्वीकार गर्ने प्रावधान रहे पनि त्यस्तो निर्णय भएन । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा अहिले कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छैन । मोर्चाको तर्फबाट एक सदस्य अझै खाली नै छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलअघि बढ्नुअघि नै सभामुखले फोरम नेपालका शिवजी यादवलाई सुनुवाइ समितिको सदस्य तोक्ने अनौपचारिक सल्लाह भएको थियो । तर, वीचैमा रोकियो ।
सुनुवाइ समितिमा अहिले कांग्रेसका सभापतिसहित ६ जना छन् भने एमालेका चार र माओवादी केन्द्रका दुई सदस्य छन् । फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा नेपालका एक-एक सदस्य रहेको सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ पुग्न १० सांसद एकातिर हुनुपर्छ ।
सुनुवाइमै राजनीति
यसअघिको सुनुवाइ सभापति केबी गुरुङ बिरामी परेको भनेर रोकिएको थियो । एमालेले सभापतिलाई राजनीतिक बिमारी परेको टिप्पणी समेत गरेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले न्यायाधीशको सुनुवाइ रोक्दा वा अश्वीकार गर्दा प्रधान न्यायाधीशसँगै द्वन्द्व बढ्ने भन्दै नरोक्न निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
देउवाको निर्देशनपछि संसदीय सुनुवाइ सहजरुपमा अघि बढ्यो । सुनुवाइ समितिमा देउवाकै विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत, चित्रलेखा यादव सदस्य छन् । कांग्रेस सांसदहरुले सपना प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए पनि सुनुवाइ सहजरुपमा टुंगियो ।
आइतबार सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेको छ र अब राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएपछि पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु ७ जना र कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका ४ जना सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुनेछन् ।
एकैपटक यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्तिपछि सर्वोच्चले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
फागुनमा सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई हुन करीव ६ महिना लाग्नुमा अलि-अलि राजनीति पनि कारक बन्यो । संसदीय सुनुवाई समिति गठनमै लामो समय दलहरु अल्झिए । अन्ततः कांग्रेसले आफू संलग्न नहुँदा अर्को पक्षको दुई तिहाइ नपुग्ने गरी सदस्यहरु लिएर सुनुवाई समितिमा सहमति जनायो ।
एमालेबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद भएको भन्दै सपना प्रधानको नाममा कांग्रेस माओवादीले आपत्ति जनाएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन बार अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाएका हरिकृष्ण कार्कीप्रति पनि उनीहरुको डर थियो ।
भावी प्रधानन्यायाधीशको लर्को
कांग्रेसले यी दुई नाममा आपत्ति जनाउनुको अर्थ सर्बोच्चको न्यायाधीश हुन लागेको मात्र होइन, भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा राखिएका कारणले पनि थियो । एमालेले योजनावद्ध रुपमा यसरी नाम सिफारिस गराएको आरोप समेत लाग्यो ।
यसपटक सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ११ मध्ये चार जना भावी प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । रोलक्रममा कुनै विघ्नवाधा नआएमा हरिकृष्ण कार्की २०७९ सालमा प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् ।
कार्कीले एक वर्ष प्रधानन्यायाधीश नहुँदै उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि अहिले पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिस भएका विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन । उनले पनि ९ महिनापछि अवकाश पाउनेछन् र कानुन व्यवसायीमध्येबाटै सिफारिस भएका प्रकाश राउत एक वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल ०८२ देखि ०८५ सालसम्म तीन वर्ष सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनेछिन् । सपना सुशीला कार्कीपछि दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् एक दशकको बीचमा ।
को-को छन् लाइनमा ?
सुशीला कार्कीले आफ्नो सुनुवाइका क्रममा पनि सपनाको खुलेर प्रतिरक्षा गर्दै उनीजस्तो सक्षम महिला सर्वोच्चमा आउनुपर्ने बताएकी थिइन् । हालकी प्रधानन्यायाधीश कार्की यसै वर्षको अन्तमा अवकाश हुनेछिन् ।
उनीपछि गोपालप्रसाद पराजुली करीव एक वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् । पराजुलीपछि दीपकराज जोशी करीव साढे दुई वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् भने त्यसपछि आउने चोलेन्द्र शमसेर जबरा लगभग पूरा कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । चोलेन्द्रको अवकाशपछि हरिकृष्णको पालो आउनेछ ।
न्यायपरिषदले गत फागुनमा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मीरा खड्का, शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै कानुन व्यवसायीबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस गरेको थियो । यीमध्ये सिन्हा र राउत कांग्रेसनिकट मान्छिन् भने कार्की र प्रधान एमाले निकट ।
तपाईको प्रतिक्रिया :