प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमाथिकोे आज मतदान हुने भएको छ । पछिल्लो समीकरणसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धका अविश्वासका प्रस्तावमा सुविधाजनक बहुमत देखिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपूर्व राजीनामा नगरे प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनेछन् । संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम १६० अनुसार संसद्को बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको थियो । मतदानपूर्व आज पनि केही सांसदले यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेछन् ।
संसदमा छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउने छ । उक्त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न सक्ने विकल्प कायमै छ । बजेट आश्रित विद्येयक अस्वीकृत तथा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिको समर्थन फिर्तापछि सरकार थप संकटमा परेको छ । राजनीतिक हिसावले अल्पमतमा परेको सरकार अविश्वासको प्रस्तावपछि सख्यात्मक हिसवाले भने अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
प्ए यष्अिविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नभए सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सभामुखले प्रस्तावका पक्षमा हुने संसद् सदस्य र विपक्षमा हुने सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षमा हस्ताक्षर गरी मत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेछिन् ।
प्रस्तावमाथि संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संसद्मा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउनेछिन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । यद्यपी नयाँ सरकारका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीका आ–आफ्ना मत छन् ।
करिब एक साताको अवधिमा सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।
राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले समेत सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका काँग्रेस र माओवादीले आफ्नो पक्षमा ३७० भन्दा बढी सांसद रहेको दावी गरेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया :