आठौं अनशनका क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि डा. गोविन्द केसीले सडक संघर्ष गर्ने भएका छन् । भदौ ४ गते शनिबार डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब दिन वालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास अगाडी ‘उभिएर दबाब’ कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । डा. केसीले शनिबारको दबाब कार्यक्रममा सरिक हुन सर्वसाधारणलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने र धोखा दिने गर्दै आएको छ’ डा. केसीले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सडक संघर्ष जारी राखेको छु ।’
डा. केसीले साउन २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी हालसम्म सरकारसँग भएका आफ्ना सम्झौता र संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने ६ बुँदा बुझाएका छन् । आठौं अनशनको १६ औं दिनमा साउन ९ गते सरकार र डाक्टर केसीबिच ४ बुँदे सहमती भएको थियो । सरकारले सहमती कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको डा. केसीको आरोप छ ।
साउन १० गते अनशन तोड्नुभन्दा केही घण्टाअघि नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र माओवादी केन्द्रमा जर्नादन शर्माले डा. केसीलाई भेट गरी माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने डा. केसीका ६ बुँदा
१) ५ वर्षभित्र सरकारी शिक्षण संस्थामा मेडिकल स्नातकोत्तर (पिजी) ७५ प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्ने ।
२) काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष भित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने
३) हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने ।
४) मेडिकल कलेजहरु कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुने प्राब्धान खारेज गरी सेवामुलक ऐन अनुसार दर्ता हुनुपर्ने ।
५) माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा सुरु गरी ६० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेले मात्र एमबिबिएस/बिडिएस अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने प्राब्धान राख्ने । विदेश अध्ययनका लागि पनि सोही अनुरुप हुनुपर्ने ।
६) नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
‘सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने र धोखा दिने गर्दै आएको छ’ डा. केसीले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सडक संघर्ष जारी राखेको छु ।’
डा. केसीले साउन २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी हालसम्म सरकारसँग भएका आफ्ना सम्झौता र संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने ६ बुँदा बुझाएका छन् । आठौं अनशनको १६ औं दिनमा साउन ९ गते सरकार र डाक्टर केसीबिच ४ बुँदे सहमती भएको थियो । सरकारले सहमती कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको डा. केसीको आरोप छ ।
साउन १० गते अनशन तोड्नुभन्दा केही घण्टाअघि नयाँ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र माओवादी केन्द्रमा जर्नादन शर्माले डा. केसीलाई भेट गरी माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने डा. केसीका ६ बुँदा
१) ५ वर्षभित्र सरकारी शिक्षण संस्थामा मेडिकल स्नातकोत्तर (पिजी) ७५ प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्ने ।
२) काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष भित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने
३) हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने ।
४) मेडिकल कलेजहरु कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता हुने प्राब्धान खारेज गरी सेवामुलक ऐन अनुसार दर्ता हुनुपर्ने ।
५) माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा सुरु गरी ६० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेले मात्र एमबिबिएस/बिडिएस अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने प्राब्धान राख्ने । विदेश अध्ययनका लागि पनि सोही अनुरुप हुनुपर्ने ।
६) नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
तपाईको प्रतिक्रिया :