श्रावण २२, २०७३- डेढ महिनाअघि चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल उनकै कार्यकक्षमा नराम्रोसंँग कड्किए । समस्या चेपाङ समुदायको थियो । सञ्चार माध्यममा चेपाङले खान पाएनन्, लाउन पाएनन् र अझै ओडारमा बासजस्ता समाचार बारम्बार आउँदा उनलाई पिरोल्दो रहेछ । ‘चेपाङलाई सरकारले जनता आवासमार्फत घर बनाइदिएको छ, अब गीतमा लोकतन्त्र आयो, खान पाएन भन्न मिल्दैन,’ पोखरेलले एक समाजसेवीमाथि आक्रोश पोखेका थिए, ‘अब गरिबीका गीत गाउन भएन, गीत परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनको यो भनाइ सुन्दा लाग्थ्यो, चेपाङलाई जबर्जस्ती अनिकालको गीत गाउन लगाइएको छ ।
तर सदरमुकाममा बसेर गाउँका समस्या देखिँदैन । सदरमुकाममा बसेर उनले चेपाङ ओडारमा भए–नभएको, खान पाए–नपाएको दृश्य कसरी देख्न सक्छन् ? एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्न नसक्ने गाविस सचिव र आफ्नै समुदायको हितमा कार्य गर्न नसक्ने चेपाङ संघको कुरा सुनेर विकट गाउँंलाई सहरसंँग तुलना गर्न खोज्ने स्थानीय विकास अधिकारी गाउंँमा पुगेर समस्या ननियाल्दासम्म चेपाङको पीडाबोध गर्नसक्ने छैनन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सदरमुकाममा बस्नेहरूले जस्तो सहर त्यस्तै गाउँं भनेर तुलना गर्न खोज्छन् ।
अहिले पनि चेपाङ समुदाय घर नहुंँदा ओडारमा बस्न बाध्य छ । ६ महिना अनिकालको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्न नहुंँदा सिस्नु, गिठ्ठा, टांँकीको साग र खोले खाएर सास धान्नुपर्ने बाध्यता छ । छोराछोरी पढाउने नजिकमा विद्यालय छैनन् । भएका विद्यालयमा शिक्षक बस्दैनन् । ५ कक्षाका विद्यार्थीले आफ्नो नाम लेख्न सक्दैनन् । स्वास्थ्यचौकी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन् । बिरामी हुंँदा सदरमुकाम ल्याउन एकदिन लाग्छ । त्यसमा पनि खर्चको जोहो नहुंँदा अकालमा ज्यान फाल्नुको विकल्प समुदायमा छैन ।
अझै पनि गाउँंमा बालबालिकाको निमोनिया भई उपचार नपाई ज्यान गएको र बाबुआमाले खाल्डो खनेर पुरेको दृश्य देख्न सकिन्छ । खोरिया फाँडेर मकै लगाउने र पाखैमा झुप्रो बनाएर बस्नेको संख्या धेरै छ । गरिबीले गर्दा एकछाक खाएर ओडारमा बसेको दृश्य गाउँं पुग्दा नौला लाग्दैन । उदाहरण हुन्, चितवनकै कोराक– १, कुसुम डाँडाका पूर्णबहादुर चेपाङ । उनको बास १७ वर्षदेखि ओडारमा छ । २०४६ सालमा बुबा बिते । आमा पनि पोइल गएपछि भाइ केस्न र उनी एक्ला बने । घर भत्कियो ।
घरभन्दा २० मिनेटको दूरीमा रहेको होङराइ खोला छेउको ठूलो ढुंगो बासस्थान बन्यो । ‘हुरी—बतास आउँंदा छाप्रो उडाउला जस्तो लाग्छ,’ पूर्णबहादुर भन्छन्, ‘ओडारमा केही हुँदैन ।’ नयाँं घर बनाउन पैसा छैन । कछाड र टिसर्टको भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकता पाउनसकेका छैनन् । सांँझ–बिहान खाने अन्न नहुंँदा भोकै बस्नुको विकल्प हुँदैन । जनता आवासमार्फत घर पाउनुपर्ने भए पनि उनले पाउन सकेनन् । उनको पक्षमा बोल्ने कोही भएन । टाठाबाठाले मात्र घर पाए । यस्ता समस्या विकट गाउंँमा अझै छन् ।
समाधान गर्ने कैयौं उपाय भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा चेपाङहरू ढुंगेयुगको झल्को दिनेगरी जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार चेपाङको संख्या ६८ हजार ३ सय ९९ छ । जसमा सबैभन्दा धेरै चितवनमा २८ हजार ९ सय ८९, मकवानपुरमा १९ हजार २ सय ३३, धादिङमा १४ हजार ४ सय २९ र गोरखामा ३ हजार ४ सय ५४ छ । अन्य जिल्लामा यो समुदायको फाटफुट बसोबास छ । चेपाङ समुदायको बसोबास पहाडी क्षेत्रमा छ । रोजाइ पाखापखेरा बन्ने गरेको छ । गैरसरकारी संघ—संस्थाले मोटरबाटो पुग्ने ठाउँंका गाउँंका सक्रियता देखाए पनि विकट गाउँंका चेपाङहरू आयमूलक कार्यमा सक्रिय हुनपाएका छैनन् ।
‘जग्गाको स्वामित्व नभएर, गाउँं समाजबाट वैरागिएर ओडारमा बस्ने अझै फेला पार्न सकिन्छ,’ चेपाङ र उनीहरूको खाद्य सुरक्षा विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. उद्धव राई भन्छन्, ‘त्यही भएर यो समुदायलाई परिवर्तन गर्न जनजीवन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ एकीकृत बसोबास सम्भव नभएको भन्दै आयआर्जनमा सक्रिय बनाएर र जागिरको व्यवस्था गरिदिँदा आफैं समस्या समाधान भएर जाने उनको तर्क छ ।
समुदायले गरिबीबाट मुक्त गराउन राज्यसंँग माग गर्दै आए पनि सुनवाइ हुनसकेको छैन । ओडारमा बस्ने, छाप्रोमा बस्नेहरूलाई सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउने अभियान चलाएको भए पनि प्रभावकारी बन्नसकेको छैन । अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका लागि राज्यले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनसकेको छैन । सरकारमार्फत लागु भएका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नसकेका छैनन् । चेपाङ समुदायलाई समस्याबाट मुक्त गराउन राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । राज्यबाट पाउने सेवा—सुविधाबाट बञ्चित गराउनु भनेको उनीहरूमाथि अन्याय गर्नु हो ।
source:ekantipur
तपाईको प्रतिक्रिया :