काठमाडौं– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का सात जना डाक्टरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको कारबाही प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संविधान विपरित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै बिहीबार दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले कारबाही नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए ।
निवेदन दर्ता गराउनेमा आइओएमका हालका निमित्त डिन डा विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा दिनेशविनोद पोखरेल, डा मधु देवकोटा, डा कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी थिए।
हालको संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’मा कारबाही गर्न पाउने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले उनीहरुलाई कारवाही गर्न त्रिविलाई पत्र लेखेको छ । यो बिचमा उनीहरुसँग दुई पटकसम्म स्पष्टिकरण सोधिएको छ । आयोगको निर्देशनमा त्रिविले उनीहरुलाई सात दिनको म्याद दिएर गत आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
संविधान विपरित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै बिहीबार दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले कारबाही नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए ।
निवेदन दर्ता गराउनेमा आइओएमका हालका निमित्त डिन डा विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा दिनेशविनोद पोखरेल, डा मधु देवकोटा, डा कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी थिए।
हालको संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’मा कारबाही गर्न पाउने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले उनीहरुलाई कारवाही गर्न त्रिविलाई पत्र लेखेको छ । यो बिचमा उनीहरुसँग दुई पटकसम्म स्पष्टिकरण सोधिएको छ । आयोगको निर्देशनमा त्रिविले उनीहरुलाई सात दिनको म्याद दिएर गत आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया :