प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार संसदमा बोल्दै कर्णालीमा जन्म-मृत्युमा २० किलो चामल दिने घोषणा गरेसँगै कर्णालीबासी आक्रोसित भएका छन् । कर्णालीका अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीले अपमानित गरेर २० किलाे चामल दिने घाेषणाले अाफूहरुलाई लाज लागेकाे बताएका छन् ।
कर्णालीको जलस्रोत विदेशीलाई बेच्ने र टुक्की वितरण गर्ने शासकीय सोँचको निरन्तरता भएको बताएका छन् । जनयुद्धमा कर्णालीले ठूलो योगदान गरेपनि कर्णालीको बास्तविक पीडा प्रचण्डले पनि नबुझेको उनीहरुको धारणा छ । जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने घोषणाले प्रचण्डले राजनीति दरिद्रता देखाएको बताएका उनीहरुले बताएका छन् ।
कर्णालीबासीले बलुवाटार र लाजिमपाटलाई पाल्ने हैसियत कर्णालीसँग भएको बताउँदै २० किलो चामल बहिस्कार गर्ने बताएका छन् ।
यो घोषणासँगै प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पार्टीभित्रैबाट पनि चर्को आलोचना भईरहेको छ । माओवादी केन्द्रका पोलिट्ब्युरो सदस्य नरेश भण्डारीले २० किलो चामल दिने घोषणा टाउकाको रोगको लागि नाइटोमा उपचार भएको बताएका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा जुम्लाबाट निर्वाचि भण्डारीले कर्णालीले राज्यसँग २० किलो चामल नभएर स्रोत साधानको उपयोग गर्ने वातवरणको माग गरेको बताए ।
कर्णाली जनअधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले प्रधानमन्त्रीले कर्णालीलाई २० किलो चामल दिने घोषणा गरेर आफ्नो दरिद्रता देखाएको बताएका छन् । विगतका शासक झैं प्रचण्डले पनि कर्णालीलाई अपमानको भन्दै रोकायाले भने, ‘२० किलो चामल दिने घोषणा कर्णालीलाई अपमानित गर्ने श्रृंखलाले निरन्तरता हो । अब कर्णालीबासीले स्वातन्त्र राज्य मागको लागि लड्नु पर्ने हुनसक्छ ।’ कालिकोट निवासी रोकायाले अनलाइन डबलीसँगको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त भनाई आपत्तिजनक भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार तथा लेखक समाजका अध्यक्ष गोरख बिसीले विगतका शासकहरुले राज्यको ढुकुटीमाथि लुट गर्न कर्णालीमा भोकमारी हल्ला चलाएको बताएका छन् । ‘कर्णालीमा कहिलै भोकमारी थिएन, शासकहरुले लुट गर्न भोकमारीको हल्ला चलाएका हुन् । त्यसैको निरन्तरता २० किलो चामलको घोषणा हो’ बिसीले भने । कालिकोट निवासी बिसीले कर्णालीबासीले कोदो र फापर खान तयार भएको तर अपमन सहन नसक्ने बताए ।
त्यसैगरी मुगु निवासी रामचन्द्र भामले २० किलो चलाम लिन त्यो भन्दा बढी खर्च लाग्ने भन्दै उनले त्यो जानकारी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले २० किलो चामल दिने घोषणा गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले खाद्य गोदामबाट कुहिएको चामल दिने घोषणाले कर्णालीबासीलाई आक्रोसित बनाएको बताए ।
कालिकोटका पत्रकार रमेश रावलले कर्णालीलाई अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड्क, विद्युत चाहिएको भन्दै जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
हुम्लाका छवि थापाले प्रधानमन्त्रीले २० किलो चामल दिने घोषणाले कर्णालीलाई अपमान गरेको बताएका छन् । उनले कर्णालीलाई राजनीतिक र आर्थिक अधिकार चाहिएको भन्दै २० किलो चामल आवश्यक नभएको बताए ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य थापाले कर्णालीलाई हेर्ने विगतको हेराइमा फरक हुनुपर्ने बताउँदै कर्णालीलाई २० किलो चामल नभएर आत्मनिर्भर हुने योजना आवश्यक भएको बताए ।
जनअधिकार मञ्चका महासचिव कमल खत्रीले २१ औं शताब्दीमा पनि कर्णाली २० किलो चामल दिने घोषणा दरिद्र मानसिकता भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणाले आफूलाई लाज लागेको बताउँदै खत्रीले विगतका शासक झैं जनयुद्धमा नेतृत्व गरेको प्रचण्डले पनि कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए ।
जुम्ला निवासी खत्रीले अनलाइन डबलीसँग कुरा गर्दै कर्णालीलाई अपमान गर्ने घोषणा तुरुन्त फिर्ता लिन माग समेत गरे ।
त्यसैगरी समाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चर्को विरोध गरेका छन् ।
प्रेमबहादुर बुढाथापाले जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने घोषणा गरेर प्रचण्डले आफ्नो दरिद्र मानसिकता देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सुरेश भण्डारीले कर्णालीलाई २० किलो चामल होइन विकास चाहिएको बताएका छन् । उनले जनयुद्धमा कर्णालीले २० किलो चामलको लागि रगत नबगाएको बताए ।
त्यसैगरी अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता कमल पाण्डेले कर्णालीका जनताले आफ्ना आफन्त मर्दा र सन्तान जन्मदा आवश्यक खर्च गर्न सक्ने बताए । उनले २० किलो चामल कर्णालीका जनताले बहिस्कार गर्ने बताए ।
कुमार शाहीले २० किलो चामल आवश्यक नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निवास चाजिम्पाटलाई महिनाको ३० किलो मार्सी चामल, १० किलो सिमी, स्याउ, चौरीको घ्यू र यार्सा कर्णाली दिने सक्ने बताए । अनलाईन डबाली बाट
तपाईको प्रतिक्रिया :