सरकारले भारत र चीनका लागि नेपाली राजदूतमा क्रमशः दिपकुमार उपाध्याय र लीलामणि पौडेललाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतका लागि पूर्वराजदूत उपाध्यायलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा भारतका लागि नेपाली राजदूतको रूपमा कार्यरत रहेका कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य उपाध्यायलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बीचमा नै फिर्ता बोलाएको थियो।
गत वैशाखमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिमा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलमा संलग्न भएको आरोपमा वैशाख २४ गते ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
त्यसैगरी एमाले, माओवादी गठनबन्धनमा बनेको सरकार गिराएर कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा भारतको इसारा अनुसार राजदूत उपाध्याय क्रियाशील रहेको भन्दै तत्कालिन सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण पनि स्थगित गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयका कारण नेपाल र भारतीय सरकारबीचको आपसी सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो।
तर कांग्रेस र माओवादीबीच साउनमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा पठाएको थियो।
उक्त भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण भदौ ३० गतेदेखि हुने कार्यक्रम तय भएको थियो। आफू भारत भ्रमणमा जानु अगावै दाहाल नेतृत्वको सरकारले उपाध्यायलाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेर यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको सन्देश दिएको छ।
त्यसैगरी अर्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीनमा विशेष दूतका रुपमा पठाएको थियो।
कांग्रेसको सिफारिसमा उपाध्यायलाई र माओवादीको सिफारिसमा चीनका लागि पूर्वमुुख्य सचिव पौडेललाई राजदूतमा नियुक्ति गर्न निर्णय भएको हो।
यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख पहिलो साता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। उनीसहित राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ जना र आठ जना करियर डिप्लोम्याटलाई राजदूत सिफारिस गरी संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाइएको थियो। तर ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि कांग्रेस माओवादीको सहमतिमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतमा सिफारिस १४ जनाको संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएन। प्रधानमन्त्रीमा दाहाल नियक्त भएको भोलिपल्ट साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले ती १४ जनाको नाम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, उनीहरुको नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाईका लागि संसदीय विशेष समितिमा पठाउने छ। संसदीय नियमावली अनुसार, पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्न सक्नु पर्छ।
सेतोपती बाट
तपाईको प्रतिक्रिया :